मुंबई : राज्यातील कोरोना चाचण्यांसाठी मान्यता प्राप्त असलेल्या प्रयोगशाळांचे कोरोना निदान चाचणी शुल्क निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने चार सदस्यांची समिती गठीत केली आहे. समितीमार्फत सात दिवसात दर निश्चित केले जातील, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सागितले. यासंदर्भातला शासन निर्णय आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्यातील प्रयोगशाळांची पूर्ण क्षमतेने वापरण्यासाठी व जास्तीत जास्त चाचण्या होण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य आरोग्य हमी सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क निश्चिती समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे सहसंचालक अजय चंदनवाले, ग्रॅंट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्रा.अमिता जोशी हे सदस्य असून आरोग्य सेवा संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
खबरदार हलगर्जीपणा केला तर, अजितदादांनी खासगी रुग्णालयांना भरला दम
राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आयसीएमआरने आरटी-पीसीआर तपासणीची सुविधा असलेल्या ४४ शासकीय आणि ३६ खासगी प्रयोगशाळांना कोरोना तपासणीची मान्यता दिली आहे. शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये या चाचण्या नि:शुल्क केल्या जात आहेत. खासगी प्रयोगशाळांसाठी आयसीएमआरने ४५०० रुपये इतकी दरनिश्चिती केली होती. याकाळात तपासणी चाचण्यांसाठी आवश्यक असणारे किटस् परदेशातून आयात करावे लागत होते. मात्र आता असे किटस् देशातच तयार होत आहेत आणि उपलब्ध देखील आहेत. त्यामुळे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांशी वाटाघाटी करून कोरोना तपासणी दर निश्चित करण्याबाबत आयसीएमआरने कळविले आहे.
ही समिती सर्व जिल्ह्यातील आयसीएमआर मान्यता प्राप्त खासगी प्रयोगशाळांशी कोरोना चाचण्यांच्या दर निश्चिती बाबत वाटाघाटी करून सात दिवसात दर निश्चित करतील. जिल्हानिहाय निश्चित केलेले दर ही समिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करेल त्याआधारे जिल्हाधिकारी दरनिश्चितीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून संबंधित जिल्ह्यांसाठी दर निश्चिती करतील. जिल्हाधिकारी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून दर निश्चिती होईपर्यंत या समितीने त्या जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या दरानुसार संबंधित प्रयोगशाळेला शुल्क आकारता येईल.
आपण जे बोलतो ते करतो का, याचा विचार करा; ठाकरेंना फडणवीसांचा टोला
