मुस्लीम आरक्षणाला भाजपचा कडाडून विरोध ; धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही

टीम महाराष्ट्र देशा : राज्यात मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिल्यास राज्यातील ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. तसंच मराठा आरक्षणदेखील अडचणीत येऊ शकतं, कारण विशेष बाब म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं,भारताच्या संविधानात ‘धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांना १० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे. असं असतानाही राज्य सरकारने मुस्लीम आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र आमचा धर्माच्या आधारार आरक्षण देण्यास विरोध आहे,’ असं म्हणत भाजप नेते माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुस्लीम आरक्षणाच्या निर्णयावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. लवकरच राज्य सरकार मुस्लिमांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कायदा करणार आहेत. कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी ही घोषणा केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येईल. यादृष्टीने मुस्लीम आरक्षणाचा कायदा करुन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. शैक्षणिक प्रवेश सुरू होण्यापूर्वी हा कायदा करू, असं आश्वासन नवाब मलिक यांनी दिलं आहे. उच्च न्यायालयानं मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक संस्थामधल्या प्रवेशासाठी दिलेलं पाच टक्के आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे. त्यामुळे यासंदर्भात लवकरात लवकर घटनेला धरूनच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

मागासवर्गीय समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे, असं नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही घोषणा केली आहे. मुस्लीम आरक्षणाबाबत २०१४ प्रमाणे अध्यादेश काढून त्याचे कायद्यात रुपांतर करू, असं आश्वासन अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक य़ांनी विधानपरिषदेत दिले आहे.