मुंबई : मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केलेल्या विविध निर्णयांच्या अमंलबजावणीसाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काल स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक आज मंत्रालयात झाली. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी पाठपुरावा करण्याकरिता समितीतील सदस्यांना विषय वाटून देण्यात आले आहेत. या मागण्यांवर राज्य शासन गांभीर्याने कार्यवाही करत असल्याचे महसूल मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधीमंडळात विविध घोषणा केल्या होत्या. या घोषणांच्या अमंलबजावणीसाठी महसूल,सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय काल निर्गमित करण्यात आला. या समितीमध्ये शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख व कामगार व कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आदींचा समावेश आहे.
या समितीची पहिली बैठक श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली. यावेळी समितीचे सदस्य श्री. तावडे, श्री. शिंदे, श्री. महाजन, श्री. देशमुख उपस्थित होते. मराठा समाजाला आरक्षण, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक, मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील विषयांचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. तर मराठा आरक्षणासंदर्भात महसूल मंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्री श्री. तावडे पाठपुरावा करीत आहेत. छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेत 605 अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही विषयाचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी श्री. तावडे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. श्री. शिंदे यांच्याकडे मराठा समाजासाठी घोषित केलेल्या जिल्हानिहाय वसतीगृहासंदर्भात पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी दिली आहे. तर मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेच्या कामकाजाची तसेच कायद्याच्या चौकटीत राहून ॲट्रॉसिटीसंदर्भात अभ्यास करण्याची जबाबदारी श्री. महाजन यांच्याकडे देण्यात आली आहे. श्री. देशमुख यांच्याकडे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती,महामंडळाचे कामकाज सुरळीत चालविणे व मराठा समाजातील तरुण उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देणे आदी विषयांची जबाबदारी देण्यात आहे. श्री. निलंगेकर यांच्याकडे कौशल्य विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवून मराठा समाजातील तरुण तरुणींना प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात पावले उचलण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे,अशी माहिती महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
श्री. पाटील म्हणाले, मराठा समाजाच्या मागण्यातील बहुतेक मागण्यांवर निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिक्षण शुल्क पूर्तीसाठी उत्पन्नाची अट 6 लाख करणे व त्यासाठी किमान गुणांची अट 60 टक्क्यावरून 50 टक्के करणे, ओबीसीप्रमाणे आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी 605 अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देणे, सारथी संस्थेची स्थापना, रक्ताच्या नातेवाईकांचा वैधता प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. मराठा समाजातील तरुणांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजाची सवलत देण्यात येणार आहे. सुमारे किमान दहा हजार तरुणांना या व्याज सवलतीचा फायदा होणार आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून कौशल्य विकास प्रशिक्षणसाठी मिळालेल्या साडेचारशे कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्यातून 3 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याचाही मोठ्या प्रमाणात फायदा तरुणांना होणार आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन गंभीरपणे कार्यवाही करत आहे. उपसमितीच्या माध्यमातून यासंबंधी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी केलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
