नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मृत्यू होत असलेल्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर त्याचा उल्लेख का केला जात नाही, सरकारने जर त्यांच्यासाठी एखादी योजना लागू केली तर मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला त्याचा फायदा कसा दिला जाईल, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. पुढील सुनावणी ११ जूनला होईल.
सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत कोरोनामुळे मृतांच्या कुटुंबांना ४ लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा म्हणाले की, ‘मृत्यू प्रमाणपत्रावर फुप्फुस व हृदय काम करत नाही असे काही वेगळेच कारण लिहिलेले असते. हे मी स्वत: पाहिले आहे. मृत्यूचे खरे कारण तर कोरोनाच असते. त्यामुळे सरकारने जर अशा लोकांसाठी एखादी योजना तयार केली तर मृत्यूचे कारण कोरोना संसर्ग आहे, हे कसे सिद्ध होईल? ते सिद्ध करण्यासाठी कुटुंबीयांना धावाधाव करावी लागेल.’
त्यावर सरकारी वकील म्हणाले, ‘मृत्यू प्रमाणपत्रावर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या दिशानिर्देशांनुसारच कारण लिहिले जाते. कोरोनाबाबत कुठलाही नियम तयार झालेला नाही.’ हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूचे कारण कोरोना लिहिले जाऊ शकते का? अशा लोकांच्या कुटुंबीयांना सरकार ४ लाख रुपये भरपाई देऊ शकते का? याचे उत्तर १० दिवसांत द्यावे, असा आदेश कोर्टाने केंद्राला दिला.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘कितीही कारवाई करा, १ जूननंतर आम्ही दुकानं उघडणारच’, खा.जलील यांचा ठाकरे सरकारला इशारा
- ‘गंगेत प्रेतांचा खच हा राम मंदिराइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा’
- धनगर आरक्षणाचा प्रश्नही पेटणार! ३१ मे रोजी ‘जागर’ करण्याचे गोपीचंद पडळकरांचे आवाहन
- ‘..तेव्हा आम्ही संपूर्ण राजभवनला पेढे वाटू’, संजय राऊतांची मार्मिक प्रतिक्रिया
- ‘प्रियंका, कंगनाला भेटणाऱ्या मोदींना संभाजीराजेंना भेटायला वेळ नाही’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
