मुंबई : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मुस्लीम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण लागू करू, त्यासाठी विधेयक मांडायचे की अध्यादेश काढायचा याचा निर्णय लवकरच घेऊ , असे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. या आरक्षणाला शिवसेनेचाही पाठिंबा असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी त्यांना सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित अनेक प्रश्नांना उत्तरं दिली. ‘मुस्लिम आरक्षणाचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप सरकारपुढं आलेला नाही. त्यामुळं त्यावर निर्णय होण्याचा प्रश्न नाही. तो प्रस्ताव येईल तेव्हा त्यावर विचार होईल. त्यामुळं विरोधकांनी उगाचच त्यावरून आदळआपट करू नये,’ अशी स्पष्ट भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी आज मांडली.
दरम्यान,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिंमतीने सांगावं की, आम्ही 5 टक्के मुस्लिम आरक्षण देणार नाही. धर्माच्या आधारावरील आरक्षण संविधानाला मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही ते आरक्षण देणार नाही. हे हिमतीने मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे. मात्र, ते गोलगोल उत्तर देत आहेत,असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले,आमच्यापर्यंत मुस्लिम आरक्षणाचा विषय आलेला नाही, असं गोलगोल उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलं. पण तुमच्या मंत्र्यांनी विषय मांडला आहे. हिमतीने सांगा 5 टक्के मुस्लिम आरक्षण देणार नाही. धर्माच्या आधारावर आरक्षण संविधानाला मान्य नाही. त्यामुळे आम्ही ते आरक्षण देणार नाही. हे हिंमतीने मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे. मात्र, ते गोलगोल उत्तर देत आहेत”,असा घणाघात फडणवीस यांनी केला.
50 टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण दिलं तर ओबीसी आरक्षणावर त्याचा परिणाम होईल. त्याच्याबाहेर आरक्षण दिलं तर मराठा आरक्षणावर त्याच्या परिणाम होईल. त्यामुळे हे संविधानसंमत आरक्षण नाही, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. गोलमोल भूमिका घेऊन चालणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना माझं आव्हान आहे की, त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे की त्यांच्या नेतृत्वातलं सरकार मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा आणणार नाही”,असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले .
