मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षण अध्यादेश ठाकरे सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालायत हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपालांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी शंका उपस्थित केली असून राज्य सरकारला कायदेशीर खुलासा करण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान याच मुद्द्यावर आता राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ओबीसींचं आरक्षण घालवण्याचं भाजपचं हे प्लानिंग आहे. ओबीसींनी खड्ड्यात घालण्याचा कटकारस्थानाच सल्लागारांचा हा प्रयत्न असावा त्यातून हा अध्यादेश परत पाठवला असावा असा माझा स्पष्ट आरोप आहे, असा घणाघात विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
तसेच यावेळी माध्यमांशी सवांद साधताना ते म्हणाले कि, ‘विरोधी पक्षाला विचारात घेऊन आणि त्यांनी दिलेल्या सूचना घेऊन अध्यादेश काढला आहे. अध्यादेश काढताना केवळ सरकारची भूमिका नव्हती तर सर्वसमावेशक भूमिका होती. हाच एक पर्याय होता. त्याशिवाय दुसरा पर्याय राज्यासमोर नव्हता. त्यातही खोडा घालण्याचं काम होत असेल तर हा ओबीसींवरचा मोठा अन्याय आहे. उद्या जर त्यासाठी ओबीसी रस्त्यावर उतरला तर त्याला भाजप जबाबदार राहील.’ असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- बँक ऑफ बडोदाची खास ऑफर! स्वस्त घर खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी
- ‘५६ आमदार असलेले मुख्यमंत्री होऊ शकतात, तर मग ११९ वाले राज्यसभेत का जाणार नाहीत?’
- राज्यसभा पोटनिवडणुकीसाठी संजय उपाध्याय यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल
- ‘लायकीनुसार नुकसानीची किंमत ठरते मग राऊतांची किंमत सव्वा रुपया’; निलेश राणेंची टीका
- ‘संजय राऊत चंद्रकांत पाटलांवर ठोकणार सव्वा रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

