ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण नको, अन्यथा गंभीर परिणाम होतील

मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात. या मुद्यावरून सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण देखील चांगलेच तापलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाने पुन्हा मोर्चे काढण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासोबतच आता ओबीसी समाजदेखील आक्रमक होताना दिसत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून मांडण्यात आले आहे. ओबीसी महासंघाने यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रही पाठवले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता ओबीसीमध्ये मराठ्यांना सामावून घेण्यासाठी धडपड सुरु झाली आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हे करू नका. ओबीसी समाजाची तात्काळ जनगणना करा. अनेक ठिकाणी 19 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण मिळत आहे. राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे. अन्यथा ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा ओबीसी महांसघाने दिला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• इंग्लंड दौऱ्यात विराट कोहली ‘हे’ दोन विक्रम नक्कीच नावावर करणार
• श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात बांगलादेशच्या ‘या’ गोलंदाजाने केली वसीम आक्रमच्या खास विक्रमाची बरोबरी
• अखेर प्रतिक्षा संपली! मनी हाईस्ट च्या आखेरच्या भागाची प्रदर्शनाची तारीख जाहिर
• पुढील जन्मावर भाष्य करणाऱ्या युवराजला कैफचे मन जिंकणारे उत्तर
• चंद्रकांत पाटलांचे ‘ते’ विधान मराठा आरक्षण संघर्षातील शहिदांचा अपमान करणारे – कॉंग्रेस