टीम महाराष्ट्र देशा : मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय दिला असून, नोकरी आणि शैैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण वैध आहे, परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आयोगानुसार मराठा समाज मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्के आरक्षणात बदल शक्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हंटले. याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण सुरु राहील परंतु १६ टक्के नाही, असेही न्यायालयाने म्हंटले. राज्यभरातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनीही हा आनंदाचा क्षण आहे असं म्हटलं आहे . मराठा समाजातील उपेक्षित घटकाला याचा थेट लाभ होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आघाडीच्या सरकराने केवळ दिखाऊपणा केला होता अशी टीकाही त्यांनी केली . आघाडीच्या सरकारने मराठा आरक्षणाला कायदेशीर संरक्षण दिले नाही. केवळ देवेंद्र फडणवीस सरकारने कायदेशीर संरक्षण देऊन मराठा समाजाला न्याय दिला असल्याचे कदम यांनी म्हटले आहे.
