टीम महाराष्ट्र देशा : केंद्रातील मोदी सरकारने नुकतीच सवर्णातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली.आता गुजरात हे आरक्षण लागू करणारे पहिले राज्य ठरणार आहे. सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभामध्ये पारीत झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शनिवारी या विधेयकाला मंजुरी दिली.गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी सांगितले की, राज्यात १४ जानेवारीपासून हे आरक्षण सरकारी नौकरी आणि शिक्षण सस्थांमध्ये लागू करण्यात येईल. याचा फायदा सवर्णातील आर्थिक दुर्बल घटकांना होईल.
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातलं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही पारीत करण्यात आल्यानंतर विधेयकावर शनिवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.केंद्र सरकारने सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये हे आरक्षण मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते.आता गुजरात पाठोपाठ महाराष्ट्रात हे आरक्षण कधी लागू होणार याबाबत उस्तुकुता लागून राहिली आहे.
