टीम महाराष्ट्र देशा : मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय दिला असून, नोकरी आणि शैैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण वैध आहे, परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आयोगानुसार मराठा समाज मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्के आरक्षणात बदल शक्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हंटले. याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण सुरु राहील परंतु १६ टक्के नाही, असेही न्यायालयाने म्हंटले. राज्यभरातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
माढ्याचे भाजप खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट लिहिली असून हायकोर्टाने मराठा समाजाला न्याय दिला असं म्हटलं आहे.
खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांची फेसबुक पोस्ट
मराठा समाजाला आर्थिक- सामाजिक मागास गटात स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देन्याचा राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला त्याबद्दल राज्याचे कर्तबगार मुख्यमंत्री मा.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब व मराठा समाज आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. चंद्रकांत दादा पाटील यांचे हार्दिक अभिनंदन व आभार !
तसेच मराठा समाजाला आरक्षण कायम करून हायकोर्टाने मराठा समाजाला न्याय मिळाला म्हणून सर्व मराठा मावळे , वकील, महाराष्ट्र शासन , सर्व मराठा आंदोलक , सर्व मराठा समनव्यक या सर्वांचे अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन..!!!
