औरंगाबाद : लातूर जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण प्रारुप आराखड्याला मान्यतेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक झाली. या बाबतीत उजनी ते धनेगाव ही योजना आवश्यक आहे. लातूरसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी ही योजना मंजूर करावी, असे विभागीय आयुक्त यांनी या वेळी सांगितले. यावर सर्वच लोकप्रतिनिधीनी लातूरसाठी दुसरा जल स्त्रोत नसल्याचे सांगितले. त्यामूळे ही योजना प्राधान्याने मंजूर करावी, अशी मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी सदरचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री पवार या वेळी म्हणाले की, कोरोनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधी हा आरोग्य योजनांसाठीच खर्च करावा. प्रत्येक महसूली विभागात चॅलेंच फंड म्हणून 50. 00 कोटी अतिरिक्त निधी एका जिल्ह्याला दिला जाणार आहे. यासाठी वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकी नियमितपणे आयोजित करणे, आयपॉस प्रणालीचा वापर करणे आदी निकष आहेत. आय – पॉस प्रणालीचे लॉग इन सर्व संबंधितांना उपलब्ध करून देण्यात यावे, असे निर्देशही पवार यांनी या वेळी दिले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी लातूर यांनी 5 वर्षातील मंजूर नियतव्यय व खर्चाची माहिती सादर केली. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षासाठी रुपये 24000,00 लाख नियोजित निधी मंजुर केला. 2021 – 22 साठी कार्यान्वयीत यंत्रणाची रु. 30300,00 लाखा ची अतिरिक्त मागणी केली आहे. यामध्ये अंगणवाडी बांधकाम, लघुपाटबंधारे विभाग, आरोग्य विभाग, नगर विकास, पोलीस, तुरुंग विभाग, जनसुविधा, कौशल्य विकास, उर्जा विभाग, पशुसंवर्धन इत्यादी विभागासाठी जास्तीच्या निधीची मागणी केली.
मात्र, अत्यावश्यक योजनेसाठीची मागणी 12500,00 लाखाची आहे. हा निधी देण्यात यावा. अशी मागणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हयात 32 निजामकालीन शाळा, अंगणवाडयांसाठी इमारती, तसेच आरोग्य विभागाच्या इमारती आणि पोलीस स्टेशनचे नवीन बांधकाम इत्यादी काम आवश्यक आहेत. यासाठी मागणी विषयी बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या
- मंत्री गुलाबराव पाटील यांचं ट्विटर अकाउंट हॅक ?
- आता पदव्यूत्तर विभागाचे अभ्यासक्रम एकसमान राहणार
- तीन वाहने फोडून लॅपटॉप लांबवला
- पोलिसांचा नाकर्तेपणा की मंत्र्यांना मुभा, कोरोनाचे नियम फक्त शिवजयंतीलाच का?
- देशभक्त आणि देशद्रोही मधील फरक मोदींना समजत नाही : प्रियांका गांधी
