मजूर आणि कामगारांना राज्य-सरकारने एक महिन्याचे वेतन द्यावे ; लोकजनशक्ती पार्टीची उद्धव ठाकरेंकडे मागणी

🕒 1 min read

पुणे : कोरोना लॉक डाऊन काळात पुणे,पिंपरी-चिंचवड आणि आसपासच्या परिसरामध्ये असलेल्या सुमारे साडे चार लाख
मजूर आणि कंत्राटी कामगारांच्या जगण्या मरण्याचा प्रश्न उभा राहिल्याने त्यांना तातडीची मदत तसेच दोन वेळचे जेवण द्यावे,अशी मागणी रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. लोकजनशक्ती पार्टीचे पुणे शहर जिल्हा अध्यक्ष संजय आल्हाट,प्रदेश सरचिटणीस अशोक कांबळे,सुरेश सहानी,प्रमोद पासवान,रमाकांत मिश्रा,एड.अमित दरेकर यांनी मेल द्वारे पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांकडे ही मागणी केली आहे.

जिल्ह्यातील ७० टक्के कामगार परप्रांतीय आहेत. लॉकडाउन सुरू झाल्यानंतर अनेक स्थानिक कामगारांनी तातडीने आपले घर गाठले आहे. मात्र, बहुसंख्य परप्रांतीय कामगार अद्यापही शहरात अडकलेले आहेत. या कामगारांना सरकारने दोन वेळचे जेवण व अत्यावश्यक सेवा पुरवाव्यात. राहण्याची सोय नसणाऱ्यांसाठी छावण्या उभाराव्यात, घरपोच जेवण द्यावे.एक महिन्याचा पगार द्यावा, अशा मागण्या या पत्रात केल्या आहेत.

पुणे ,पिंपरी-चिंचवड शहर आणि सातारा रोड,नगर रोड,सोलापूर रोड परिसरातील कंपन्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने अकुशल कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. कामगार संघटनांच्या आकडेवारीनुसार सुमारे साडेचार लाखांपर्यंत कंत्राटी कामगार शहर रिसरात काम करतात. या कामगारांसाठी गहरातील एकूण १५३ कामगार संघटना काम करतात.

साडेचार लाख कामगारांपेकी सव्वालाख कामगार हे राज्यातील विविध भागांमधून शहर परिसरात आले आहेत. तर, उर्वरित कामगार हे राज्यातील आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश,बिहार येथून आलेल्या कामगारांची मोठी संख्या आहे. स्थलांतरित झालेले परप्रांतीय कामगार शहरातील पिंपरी, चिखली, भोसरी, तळवडे, निगडी आणि परिसरामध्ये वास्तव्यास आहेत व लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून शहरात रोजगारासाठी आलेल्या कामगारांनी आपल्या मूळ गावी धाव घेतली.

मात्र, रेल्वे, बससेवा बंद असल्याने परप्रांतीय कामगार शहरात अडकले आहेत. कामगार हिताच्या मागण्या कामगारांना घरपोच दोन वेळचे जेवण द्यावे, निवारा केंद्र किंवा छावण्या उभारणे कामगारांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करावी, सरकारकडून कामगारांना एक महिन्याचे वेतन द्यावे, कामगारांच्या नोंदणीसाठी स्वतंत्र पोर्टल निर्माण करावे,कामगारांना आरोग्यसेवा पोहोचवावी अशा मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या आहेत.

हेही पहा –