‘शहरांबरोबच ग्रामीण शेतकरीही महत्वाचा आहे’ ; राधाकृष्ण विखे पाटीलांचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना पत्र

🕒 1 min read

लोणी दि.१६ प्रतिनिधी – कोरोना संकटावर मात करताना राज्य सरकारकडुन शेतकरी जाणीवपुर्वक दुर्लक्षित केला गेला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करतानाच अगामी खरीप हंगाम लक्षात घेवून शेतक-यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करुन बी-बियाणे, औषधे आणि खतांसाठी शेतक-यांना अनुदान द्यावे, फळ पिकांबरोबरच भाजीपाल्यावर प्रक्रीया उद्योगांना अनुदान देण्याबरोबरच शेतीमालाच्या विक्रीसाठी जिल्ह्यांच्या सिमा मोकळ्या कराव्यात आणि ऊस तोडणी मजुरांनाही त्यांच्या गावी पोहचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ निर्णय करावेत अशा मागण्या माजी मंत्री आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केल्या आहेत.

कोरोनाच्या आपत्तीनंतर राज्यातील कृषि क्षेत्रापुढे निर्माण झालेल्या अडचणी आणि यावर उपाययोजनां बाबत सरकारने तातडीने निर्णय करावेत म्हणुन आ.विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात कृषि व पणन विभागाच्या नियोजन शुन्य कारभाराचा मोठा फटका शेतक-यांना बसला असल्याची खंत व्यक्त करुन ‘शहरांबरोबच ग्रामीण शेतकरीही महत्वाचा आहे’ असे म्हणतानाच त्यांनी सरकारच्या उदासीनतेमुळेच राज्यातील शेतकरी उध्वस्त झाला असल्याचही त्यांनी म्हटलं आहे.

लाखांचा पोशिंदा म्हणून शेतक-यांना या संकटाच्या काळात राज्य सरकारने दिलासा देण्याची गरज आहे मात्र शासनाच्या अनुदानावर ज्या व्यवस्था पोसल्या जात आहेत त्यांनीच शेतक-यांकडे पाठ फिरवली असल्याने हे मोठे दुर्दैव असल्याचे नमुद करुन कृषि व पणन विभागाने समन्वय करुन या संकटाच्या काळात शेतकरी ते ग्राहक ही योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्याची गरज होती पण ते होवू न शकल्यामुळे शेतक-यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहचू शकला नाही.

तसेच राज्यात कोल्ड स्टोअरेज,पॅकींग, ग्रेडींग व प्रक्रीयेच्या अपु-या व्यवस्थेमुळे शेतक-यांना आपला माल शेतातच नांगरणी करुन मातीमोल करावा लागला. अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली जर इतर दुकानांना सरकार आता परवानगी देतच असेल तर शेतक-यांनाही शहरांमधील मैदाने व मोकळ्या जागा भाजी आणि फळ विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आ.विखे पाटील यांनी केली आहे.

कृषि विभागाचे योग्य मार्गदर्शन शेतक-यांना मिळत नसल्यामुळे शहरांमध्ये कृषि माल घेवून जाणा-या शेतक-यांना पोलिसी आत्याचार सहन करावे लागतात व शेतमालाची नासाडी होवून आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

परप्रांतीय कामगारांबरोबरच ऊस तोडणी मजुरांचा प्रश्नही शासनाने गांभिर्याने घ्यावा. दुध उत्पादक शेतक-यांची होणारी लुट थांबवावी आणि कुकुट पालन व्यवसायीकांनाही राज्य सरकारने तातडीने विशेष पॅकेज जाहीर करण्याबरोबरच केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांची राज्य सरकारने तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणीही आ.विखे पाटील यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.

हेही पहा –