टीम महाराष्ट्र देशा : पश्चिम बंगाल आणि आंध्रप्रदेशपाठोपाठ आता काँग्रेसची सत्ता असलेल्या छत्तीसगडमध्येही चौकशीसाठी केंद्रीय चौकशी समितीला (सीबीआय) राज्य सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय कसल्याही प्रकारची छापेमारी करता येणार नाही तर राज्यात साधा प्रवेशही सीबीआयला करता येणार नसल्याची माहिती छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी दिली आहे.छ्त्तीसगड सरकारने लिखित स्वरुपात एका पत्रकाद्वारे याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आणि कायदे मंत्रालयाला दिली आहे.
‘केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीबीआयला राज्यात कोणतीही केस दाखल न करण्याचे निर्देश द्यावे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या कारवाईचा होकार काढून घेतल्याने आता सीबीआयला राज्यात कोणत्याही प्रकारची चौकशी, छापेमारी किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करायची असल्यास राज्याची संमती घ्यावी लागेल. तसेच उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले तरच कारवाईची मुभा देण्यात आली आहे.’असे या पत्रकात म्हंटले आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

